कृषी विभाग
गावातील शेतकरी बांधवांसाठी शेती हा केवळ व्यवसाय नसून, तो गावाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. वडाळी नजिक ग्रामपंचायत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सरकारी योजना आणि योग्य मार्गदर्शन देऊन त्यांना मदत करण्यास कटिबद्ध आहे. या गावात बहुसंख्य ग्रामस्थ शेतकरी किंवा शेतमजूर असून, ते ऊस, द्राक्षे, कांदे, टोमॅटो, सोयाबीन, डाळिंब, मका आणि गहू यांसारख्या विविध पिकांची लागवड करतात.
वडाळी नजिकमधील लोकांपर्यंत शासनाच्या कृषी क्षेत्रातील योजनांची माहिती पोहोचवण्यासाठी, तसेच सर्व कृषी योजना आणि धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी विभाग कार्यरत आहे.
गावांमध्ये, कृषी विभाग स्थानिक कृषी सहाय्यकांच्या माध्यमातून कार्य करतो. हे कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांना थेट मदत करतात, ज्यात शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, नवीन कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक दाखवणे, माती परीक्षण सेवा उपलब्ध करून देणे, तसेच पीक संरक्षण आणि साधनसंपत्ती व्यवस्थापनावर सल्ला देणे यांचा समावेश आहे.
शिवाय, ते सिंचनाच्या उपकरणांसाठी अनुदान मिळवून देण्यास मदत करतात, मृदा संधारणाच्या प्रयत्नांवर देखरेख ठेवतात आणि कृषी विज्ञान केंद्रासारख्या संस्थांमार्फत तंत्रज्ञान हस्तांतरण व संसाधन केंद्र म्हणून कार्य करत, शेतकरी आणि उच्च प्रशासकीय स्तरांमधील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करतात.
कृषी अधिकारी यांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या
शेतकरी मार्गदर्शन: शेतकऱ्यांच्या शेतांना प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांना पीक उत्पादन, कीड व्यवस्थापन आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर तज्ज्ञ आणि अचूक सल्ला देणे.
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी: पीएम-किसान आणि मृदा आरोग्य कार्ड यांसारख्या विविध शासकीय योजनांचा सक्रिय प्रचार करणे आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत शेतकऱ्यांना संपूर्ण सहकार्य करणे.
तंत्रज्ञानाचा प्रसार: उत्पादकता आणि नफा वाढवण्यासाठी नवीन कृषी तंत्रज्ञान, आधुनिक साधने आणि हवामान-अनुकूल शेतीच्या पद्धती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे व त्यांची प्रात्यक्षिके आयोजित करणे.
नमुना विश्लेषण: तपासणीसाठी वनस्पती, माती आणि इतर शेतमालाचे नमुने काळजीपूर्वक गोळा करणे आणि ते विशिष्ट प्रयोगशाळांकडे विश्लेषणासाठी पाठवण्याची व्यवस्था करणे.
प्रशिक्षण: स्थानिक तरुण आणि गावातील गटांना सुधारित शेती पद्धती, तंत्रे आणि नवीन दृष्टिकोन शिकवण्यासाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण आयोजित करणे.
अहवाल आणि दस्तऐवज: शेतभेटी आणि पिकांच्या सद्यस्थितीबद्दल नियमित आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणे, तसेच गरज पडल्यास कृषी कर्जांसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेत मदत करणे.
वडाळी नजिकला लाभलेले सहाय्यक कृषी अधिकारी
अ.क्र | अधिकारी नाव | पदनाम | मो.नं. | फोटो |
---|---|---|---|---|
१ | श्रीमती छाया बबनराव थोरात | सहाय्यक कृषी अधिकारी | ९४२३०६१९५४ | ![]() |
राज्य शासनाच्या योजना
कृषी समृद्धी योजना (२०२५)
शेतीत वाढ आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने ही २५,००० कोटी रुपयांची योजना सुरू करण्यात आली आहे. यात ठिबक सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन दिले जाते.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
या योजनेतून आंबा, काजू आणि पेरू यांसारख्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-जोडणी केलेल्या बँक खात्यात तीन वर्षांत जमा होते.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० (२०२३)
सौर ऊर्जेचा वापर करून शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित आणि परवडणाऱ्या दरात वीजपुरवठा करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. २०२५ पर्यंत १६,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.
मागेल त्याला शेततळे योजना
पाण्याच्या संवर्धनासाठी आणि दुष्काळात पिकांना पाणी देण्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांना शेततळे बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. शेततळ्याच्या आकारानुसार, कमाल ₹७५,००० पर्यंत अनुदान मिळते.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना
अनुसूचित जमातींच्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे. यात नवीन विहिरीसाठी ₹२.५० लाखांपर्यंत, जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ₹५०,०००, पंप संच आणि ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी आर्थिक मदत मिळते.
गटशेती योजना
यात किमान १० शेतकऱ्यांचे गट एकत्र येऊन १०० एकर जमिनीवर गटशेती करतात. या गटाला आधुनिक शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि मार्गदर्शन दिले जाते.
केंद्र सरकारच्या योजना
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी
या केंद्रीय योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ₹६,००० चा आर्थिक मदत मिळते, जी प्रत्येकी ₹२,००० च्या तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना
पेरणीपूर्व ते काढणीपश्चात नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण मिळते.
कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान
आधुनिक शेती अवजारे वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. यासाठी अर्ज महा-डीबीटी पोर्टलवर करता येतो.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
यात शेतात पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी मदत केली जाते. "पर ड्रॉप मोअर क्रॉप" या घटकांतर्गत ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान
अन्नधान्य, कडधान्ये आणि तेलबियांसारख्या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर या कार्यक्रमात भर दिला जातो. कृषी पायाभूत सुविधा निधी शेतमालाची काढणीनंतरची व्यवस्थापन आणि शेत-परिसरातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजना
ही योजना सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना अधिक औपचारिक आणि स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी मदत करते.