१९८० च्या दशकात, हे धरण सरकारच्या सिंचन विभागाच्या अखत्यारीत असताना, पाण्याची व्यवस्थापनात अनेक अडचणी येत होत्या. अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचत नव्हते. परंतु, १९९१ मध्ये स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘पाणी वापरकर्ता संघटना’ स्थापन केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे सिंचनाखालील क्षेत्रात मोठी वाढ झाली. २००३ मध्ये, सर्व २४ पाणी वापरकर्ता संघटनांनी एकत्र येऊन ‘वाघाड प्रकल्प पातळी पाणी वापरकर्ता संघ’ स्थापन केला. २००५ मध्ये या संपूर्ण प्रकल्पाचे व्यवस्थापन अधिकृतपणे शेतकऱ्यांच्या या संघटनेकडे सोपवण्यात आले. या यशामुळे, २००५ साली महाराष्ट्रात ‘शेतकऱ्यांद्वारे सिंचन प्रणाली व्यवस्थापनाचा कायदा’ संमत झाला.